CBI-Central Bureau of Investigation क्या है?

CBI-Central Bureau of Investigation

(Central Bureau of Investigation),(CBI),(केंद्रीय जांच ब्यूरो) भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत संचालन, CBI का नेतृत्वकर्ता एक निदेशक (Director) होता है । एजेंसी को कई आर्थिक अपराधों, विशेष अपराधों , भ्रष्टाचार के मामलों और अन्य उच्च प्रोफाइल मामलों की जांच करने के लिए जाना जाता है। 

पृष्ठभूमि (Background)

Central Bureau of Investigation (CBI) की उत्पत्ति Special Police Establishment (SPE) से हुई है जो 1941 में औपनिवेशिक सरकार द्वारा 'युद्ध-समय की खरीद और आपूर्ति से जुड़े भ्रष्टाचार से निपटने' के लिए एक कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित की गई थी। Delhi Special Police Establishment (DSPE) का दायरा भारत सरकार के सभी विभागों को कबर करने के लिए बढा दिया गया। इसका अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तृत है और राज्य सरकारों की सहमति से राज्यों को भी आगे बढाया जा सकता है। मुक्त भारत के पूर्व उप प्रधान मंत्री और गृह विभाग के प्रमुख सरदार पटेल, जोधपुर, रीवा और टोंक जैसे पूर्व रियासतों में भ्रष्टाचार को कम करने की इच्छा रखते थे। पटेल ने कानूनी सलाहकार करम चंद जैन को उन राज्यों के दीवानों और मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को निगरानी करने का निर्देश दिया।

 1946 में, तत्कालीन सरकार ने संगठेन को एक सांविधिक कवर देने के लिए Delhi Special Police Establishment (DSPE) अधिनियम अधिनियमित किया। DSPE ने अपना लोकप्रिय वर्तमान नाम Central Bureau of Investigation (CBI) 01/04/1963 को गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के माध्यम से प्राप्त किया। इसका आदर्श वाक्य "उद्योग, निष्पक्षता, और ईमानदारी" है। एजेंसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है जो एक अत्याधुनिक इमारत है। एजेंसी के मास पूरे भारत के प्रमुख शहरों में अन्य फील्ड कार्यालय स्थित हैँ। CBI की एक प्रशिक्षण एकआदमी गाजियाबाद में अवस्थित है। 

1946 का अधिनियम, जो CBI को शासित करता हैं, कानून का एक बहुत छोटा टुकडा है, जिसमें छह वर्ग शामिल हैं। यह एजेंसी को केवल उन अपराधों की जांच करने की अनुमति देता हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया है। संगठन  के किसी भी क्षेत्र में राज्य की सरकार की  सहमति के बिना अपनी शक्तियों और क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। राज्य सरकार के निमंत्रण के बिना, CBI केवल एकमात्र तरीके से काम का सकती है. जब सर्वोच्च न्यायालय या कोई उच्च  न्यायालय उससे ऐसा करने को कहता है। यह अधिनियम केंद्र सरकार में CBI के अधीक्षण की पुष्टि  करता है, हालांकि अब यह केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) (CVC) में भी आंशिक रूप से निहित है। एजेंसी पर अधीक्षण के बारे में प्रावधान में यह संशोधन जिसमें इसके निदेशक (Director) की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान शामिल है, सीबीसी अधिनियम 2003 द्वारा लागू किया गया था।

CBI भारत के संविधान की  सातवीं अनुसूची की  संघ सूची में शामिल है । CBI स्वतः  आधार पर केबल केंद्र शासित प्रदेशों में धारा 3 में अधिसूचित अपराधों की  जांच कर सकती है लेकिन राज्यों में नहीं ।

Delhi Special Police Establishment (दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान) Act किसी राज्य में जांच कराने के  लिए राज्य सरकार की  सहमति को  अनिवार्य बनाता है । राज्य सरकारें अपने संबंधित राज्यों में मामलों की जांच के लिए CBI  से अपनी "सहमति" बापस भी ले सकती हैं। सहमति दो प्रकार की होती है: केस विशिष्ट और सामान्य । वापसी के मामले में CBI  केस वशिष्ठ सहमति के बिना राज्य में तैनात किसी केंद्र सरकार के अधिकारी या निजी व्यक्ति से संबंधति कोई  नया मामला पंजीकृत नहीं कर सकती हैँ।

कार्यप्रणाली (Methodology)

CBI अपने कामकाज के लिए भारत सरकार के 5 अलग-अलग मंत्रालयों पर निर्भर है↴
1.  कैडर मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय।
2.  प्रशासन के लिए  Department of Personnel & Training (DoPT) जिसके लिए यह दिन-प्रति-दिन काम करने, धन आवंटन और अधिकारियों को शामिल करने की रिपोर्ट करता है।
3.  उप-पुलिस अधीक्षक के पद से ऊपर के अधिकारियों के लिए संघ  लोक सेवा आयोगा।
4.  सार्वजनिक अभियोजकों को वेतन की नियुक्ति और भुगतान के लिए कानून और न्याय मंत्रालया।

5.  सभी भ्रष्टाचार विरोधी मामलों के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग। 

भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित सीबीआई का अधीक्षण केंद्रीय  सतर्कता आयोग Central Vigilance Commission (CVC) और अन्य मामलों मेँ कार्मिक, पेंशन एवं शिकायत मंत्रालय भारत सरकार में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel & Training) (DoPT) के पास है।

भारत सरकार ने निम्नलिखित विभागों के साथ 1 अप्रैल 1973 के एक  प्रस्ताव द्वारा  सीबीआई की स्थापना की-

➧ जांच और भ्रष्टाचार विभाग (Delhi Special Police Establishment)

➧ तकनीकी प्रभाग 

➧ अपराध रिकॉर्ड्स और सांख्यिकी विभाग

➧ अनुसंधान प्रभाग

➧ कानूनी और सामान्य प्रभाग

➧ प्रशासन विभाग

29/02/1964 के भारत सरकार के संकल्प द्वारा आर्थिक अपराध  विंग को जोड़कर CBI को  और मजबूत किया गया था । इस समय, CBI  के पास दो जांच शाखाएं थी इसमें एक को जनरल आँफेंस विंग कहा जाता है जो केंद्र सरकार/पीएसयू के  कर्मचारियों के रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों को  और दूसरा को  आर्थिक अपराध विंग कहा  जाता है  जो राजकोषीय कानूनों के उल्लंघन के मामलों से सबंधित है।

सितंबर, 1964 में एक खाद्य अपराध विंग का निर्माण जमाखोरी, काला  बाजारी, तस्करी और अनाज में लाभप्रदता के चारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने  के  लिए किया गया था और उस समय प्रचलित स्थिति के संदर्भ में अंतर-राज्य की  विधियों वाले मामलों को उठाया गया था। 1968 में इसका विलय आर्थिक अपराध विंग में कर दिया गया था।

1987 में CBI  में दो जांच प्रभागों की स्थापना का निर्णय लिया गया, अर्थात् भ्रष्टाचार निषेध विभाग और विशेष अपराध विभाग, जिसमेँ उत्तरवर्ती पारंपरिक अपराधों के साथ साथ आर्थिक अपराधों के मामलों से निपटने के लिए था।

आज तक CBI के पास निम्नलिखित डिवीजन हैं :-

➧ भ्रष्टाचार निषेध विभाग

➧ आर्थिक अपराध प्रभाग

➧ विशेष अपराध विभाग

➧ अभियोजन निदेशालय

➧ प्रशासन विभाग

➧ नीति और समन्वय प्रभाग 

➧ केंद्रीय अपराध विज्ञान प्रयोगशाला

पिछले कुछ वर्षों में, CBI देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी के रूप में उभरी है जो लोगों, संसद, न्यायपालिका और सरकार का विश्वास प्राप्त है।  पिछले 65 वर्षों में, संगठन भ्रष्टाचार एजेंसी से एक बहुमुखी बहु अनुशासनात्मक केंद्रीय पुलिस - कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में विकसित हुआ है जिसमें भारत में कहीं भी अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने की क्षमता, विश्वसनीयता और कानूनी जनादेश है।  वर्तमान में 69 केंद्रीय और 18 राज्य अधिनियमों,  भारतीय दंड संहिता के तहत 231 अपराधों को Delhi Special Police Establishment  (DSPE)  अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

संगठनात्मक संरचना (Organizational Structure)↴

निदेशक (Director), सीबीआई पुलिस महानिरीक्षक, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (DSPE) के रूप में संगठन के प्रशासन के लिए उत्तरदाई है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) (CVC) अधिनियम 2003 के अधिनियमन के साथ दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (DSPE) का अधीक्षण केंद्र सरकार में निहित है। सीबीसी अधिनियम 2003 द्वारा सीबीआई में निदेशक CBI  को 2 साल का कार्यकाल प्रदान किया गया है। CVC  अधिनियम  भी निदेशक, CBI और एसपी के पद के अन्य अधिकारियों और CBI में उपरोक्त के लिए तंत्र प्रदान करता है।

निदेशक की चयन प्रक्रिया (Director selection process)↴
संशोधित दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम (Delhi Special Police Establishment)  CBI  के निदेशक की नियुक्ति के लिए एक  समिति को अधिकार देता है।  समिति में निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं
➧ प्रधानमंत्री -अध्यक्ष, 
➧ विपक्ष नेता-सदस्य,
➧ मुख्य न्यायाधीश सदस्य द्वारा अनुशंसित भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। 

सिफारिश करते समय समिति के सेवा मुक्त होने वाले निर्देशक के दृष्टिकोण को भी मानती है।

उपरोक्त चयन समिति लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत गठित की गई थी इससे पहले यह शक्ति CBI  अधिनियम के तहत केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पास थी।

NDA  सरकार  ने 25 नवंबर 2014 को उच्च प्रोफाइल समिति में  कोरम की आवश्यकता को दूर करने के लिए एक संशोधन विधेयक पारित किया, केंद्र  सरकार को CBI  Director पद के नामांकन की अनुशंसा करते एक खंड जोड़ा गया, जो इस प्रकार है "CBI  Director की नियुक्ति मात्र इस कारण  से अमान्य  नहीं मानी जाएगी कि पैनल में किसी सदस्य का पद रिक्त है या वह अनुपस्थित है।"  और विपक्ष के नेता के स्थान पर, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी या पूर्व चुनाव गठबंधन के नेता कर दिया गया है क्योंकि वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है।